संविधान कार्यान्व्यनमा सवै दल एकै ठाउँमा उभिन पर्छः सभामुख घर्ती (पूर्ण पाठ सहित) -

काठमाडौ २ असोज- सभामुख ओनसरी घर्तिले संविधान कार्यान्व्यनकालागि सवै दललाई एक जुट हुन आग्रह गरेकी छन् । व्यवस्थापिका संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संविधान जारी भएको एक बर्ष पुगेको उपलक्ष्यामा आयोजित विशेष समारोहलाई संवोधन गर्दै सभामुख घर्तीले आपसी तिक्तता त्यागेर संविधान कार्यान्वनयमा जुट्न आग्रह गरेकी हुन् ।

सभामुख घर्तीले गरेको संवोधनको पूर्ण पाठ

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू,
माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरु,
माननीय मन्त्रीज्यूहरु,
माननीय उपसभामुखज्यू,
माननीय सांसदज्यूहरु,
राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्व सभासदज्यूहरु,
कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु,
निजामती तथा जंगी राष्ट्रसेवकहरु,

आमन्त्रित विशिष्ट महानुभाव तथा पत्रकार मित्रहरु !
नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्षको प्रतिफल स्वरुप २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको पहिलो संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित यस गरिमामय समारोहमा सर्वप्रथम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्न जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै गणतन्त्र स्थापनार्थ भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन,आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरुमा बेपत्ता पारिएका तथा घाइते र अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यस समारोहमा पाल्नु भएका सम्माननीय राष्ट्रिपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीसज्यू लगायत आमन्त्रित विशिष्ट महानुभावहरुलाई यो बिशेष समारोहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्याय हाम्रो संविधानका मुलभुत विशेषताहरु हुन् ।

नयाँ संविधानले आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, मानव अधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता बिषयको संरक्षण मात्रै गरेको छैन यसले नेपाललाई बिश्वमा नै सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक देशको परिचय दिएको छ । संविधानका कतिपय अन्तरवस्तुमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु लगायतका समुदायमा असन्तुष्टि रहेको कुरामा हामी जानकार नै छौं । हामीलाई थाहा छ, संविधान एउटा गतिशिल दस्तावेज हो । यसमा समय सापेक्ष जनताका भावना र आकाक्षांहरुलाई समेट्दै अझ सम्बृद्ध र व्यापक बनाउदै लैजानु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा संगै होमिएका राजनीतिक शक्तिहरुले आपसमा मिलेर नै यो समस्या छिटो समाधान गर्नेछन् भन्ने मैले बिश्वास लिएको छु ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु आफैमा कठिन कार्य हो । त्यो भन्दा पनि कठिन कार्य यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । त्यसका लागि सम्वन्धित सवै पक्षको सार्थक र एकीकृत प्रयास आवश्यक पर्दछ । संविधान कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापिका संसदवाट दर्जनौं ऐन, कानुनहरु बनाउनु पर्ने छ । हालै मात्र व्यवस्थापिका संसदवाट न्याय प्रशासनसंग सम्वन्धित ऐनहरु पारित भइ उच्च अदालतहरु गठन भइसकेका छन । यो संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयको कोशेढुङ्गा हो । राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र मुस्लिम आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका बिधेयकहरु लगायत संविधान कार्यान्वयन संगै जोडिएका अन्य केही बिधेयकहरु संसदमा दर्ता भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन संग सम्वन्धित बांकी बिधेयकहरु पनि सरकारले छिटै संसदमा पेश गर्नेछ भन्ने बिश्वास लिएको छु ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी ०७४ साल माघ ७ गते सम्ममा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ । संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्ने तर्फपनि राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध भएर लाग्नु आवश्यक छ । यस बिशेष अवसरमा संविधानको प्रभावकारी र समयवद्ध कार्यान्वयनका लागि म सम्बन्धित सवै पक्षको ध्यानआकर्षण गराउदछु ।
२०७२ असोज २९ गतेदेखि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिहरुको थलो व्यवस्थापिका संसदको नेतृत्वमा निर्वाचित भए पश्चात संसदका हरेक कामलाई व्यवस्थित, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मैले प्रयत्न गरेको छु । व्यवस्थापिका संसदलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापिका संसद कार्यसंचालन नियमावलीले महत्वपुर्ण व्यवस्थाहरु गरेको छ ।

हामीले संविधान र नियमावलीको व्यवस्थामाथि टेकेर केही कामको थालनी गरिसकेका छौं । तोकिएकै समयमा संसद शुरु र अन्त्य गर्ने काम कार्यान्वयन भईसकेको छ । राज्यको महत्वपुर्ण निकाय व्यवस्थापिका संसदलाई सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन हामीले लामो समयदेखि हुन नसकेको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको संगठनात्मक पुनसंरचना गरेका छौं । मलाई बिश्वास छ, यसले संसदका हरेक गतिविधि चुस्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सहयोगी हुनेछ । यसका साथै संसद सचिवालयलाई मितव्ययी बनाउन खर्च कटौती गर्ने काम भएको छ । मितव्ययीता र प्रभावकारीतालाई संगसंगै अघि बढाउने हाम्रो प्रयास भोलीका दिनमा पनि जारी रहने छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक साशन व्यवस्था जनताको सहभागितामूलक व्यवस्था हो । सरकारलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी र संसदलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसंग सांसदहरुले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने, संसदका हरेक गतिविधिलाई आम जनतासम्म छिटो पु¥याउने हाम्रो प्रयास अहिले प्रकृयामा छन् । व्यवस्थापिका संसदको आफ्नै भवन नहुदा कार्य सम्पादनमा कठिनाई भएको छ ।

आफ्नै भवन र सांसदहरुका लागि आवासगृह बनाउने पक्रिया पनि अगाडि वढेको छ ।
अन्त्यमा, संविधानको गतिशिल बिकास एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन संगै नेपाली जनताको बिकास र प्रगतिको आकाक्षां पूरा हुने छ भन्ने बिश्वास व्यक्त गर्दछु । संविधान निमार्णका क्रममा देखिएको दलहरुबिचको आपसी सहमतिको वातावरण यसको कार्यान्वयनका लागि पनि उत्तीकै जरुरी छ भन्दै, संविधान दिवसको अवसरमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले आयोजना गरेको यो बिशेष समारोहमा सहभागि हुनुभएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू लगायत उपस्थित सवैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद ।
२०७३।०६।०२

ओनसरी घर्ती
सभामुख