कुवेत गएको ६ बर्ष सम्म छुट्टी दिएन , पासपोर्ट चोरेर भागेर नेपाल जान खोज्दा ७० लाख चोरीको अभियोगमा एक नेपाली चेली कुवेतको जेलमा

कुवेत, कुवेतमा करिब ७० लाख रुपैयाँ (२० हजार दिनार) चोरी अभियोगमा एक वर्ष जेलको सजाय पाएकी सिन्धुपाल्चोककी एक महिलाले कानुनी प्रतिरक्षाका लागि पुनरावेदन अदालतमा अपिल गरेकी छन् ।

घरेलु कामका लागि कुवेत पुगेकी ती महिलाले नेपाली समुदायका तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्न वकिल पाएपछि पुनरावेदनमा अपिल गरेकी हुन् । पीडितलाई प्रवासी नेपाली श्रमिक संघ (जिफन्ट सपोर्ट समूह) ले कुवेत ट्रेड युनियनको समन्वयमा कुवेती वकिल जुटाएको अध्यक्ष अर्जुनबहादुर बस्नेतले बताए ।

‘६ वर्षसम्म एउटै मालिकको घरमा काम गर्दै आएकी थिएँ । मालिकले दुई—दुई वर्षमा घर पठाउने सर्त गरेका थिए । करार अवधि सके पनि घर नपठाएपछि आफ्नो राहदानी मात्रै लिएर घरबाट भागेर बाहिर निस्किएको थिएँ,’ महिलाको भनाइ उद्धृत गर्दै संघका महासचिव गणेश राउतले भने , ‘बाहिर आएपछि कसरी घर फिर्ने भनेर भौंतारिरहेका बेला प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।’

प्रहरीले घरबाट निस्केको दुई महिनापछि फाइलबाट गैरकागजात भएको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । घर पठाउनका लागि प्रहरीले छानविन गर्दा कुवेती मालिकले २० हजार दिनार चोरी गरी भागेको भन्दै उजुरी दिएको खुलेको ती महिलाले बताइन् । ‘मैले राहदानी मात्रै लिएर भागेको भन्दा विश्वास भएन । म एक्लैले ममाथि लागेको अभियोगविरुद्ध लड्न सकिनँ,’ उनले भनिन्, ‘मेरो कुरा कसैले पनि सुनेन ।’

उनलाई स्थानीय सोलोदियास्थित केन्द्रीय महिला कारागारमा राखिएको छ । जेलबाट महिला सम्पर्कमा आएपछि संघका महासचिव राउत उनलाई भेट्न गइरहने बताए । ‘आफू निर्दोष भएको दाबी गरिरहेकी छन् । त्यही भएर मुद्दा लड्नमा कुवेतको ट्रेड युनियनलाई भन्यौं । उनीहरूले २० नम्बर भिसा (घरेलु कामदार) मा आएकालाई मुद्दा लड्न नमिल्ने बताएपछि सहुलियत दरमा वकिल खोजिदिए,’ राउतले भने, ‘सस्तो दर (एक लाख रुपैयाँ) मा वकिल पाएका छौं । उनले मुद्दाको जिम्मेवारी लिइसकेका छन् ।’

महिलाले आफूमाथि ठूलो अन्याय भएको बताएकी छन् । ‘६ वर्षसम्म घर नपठाउँदासम्म मालिकलाई केही नहुने । मैले चोरेको भन्ने प्रमाण पनि छैन । अभियोग मात्रै लगाइदिए पुग्ने,’ महिलाले भनिन्, ‘पुनरावेदनबाट मलाई निर्दोष गर्ने आशा राखेको छु ।’

ती महिलालाई दूतावासबाट गएको प्रतिनिधिले भेटेका थिए । दूतावासले अदालतबाट फैसला भएपछि कूटनीतिक पहलबाट जुटाउन नमिल्ने जनाएको छ । नेपाली दूतावाससँग वकिल राखेर मुद्दा लड्न बजेटको व्यवस्था सरकारले गरेको छैन । साभार इकान्तिपुर बाट