नेपाली नागरिकता लिन भारतीयहरूको यसरी हुन्छ तछाडमछाड, पूर्व राज्यमन्त्रीलाई जरिवाना

काठमाडौं, २ मंसिर । भारतीयलाई नेपाली नागरिकता बनाउन सिफारिस गरेको पाइएपछि पूर्वकृषि राज्यमन्त्री करिमा बेगमलाई पर्सा जिल्ला अदालतले गत वर्ष साउन २८ गते २० हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला गर्‍यो । बेगमले भारत विहार सुगाहाकी रामकुमारी देवीलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सिफारिस गरेकी थिइन् । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ । पहिलो संविधानसभामा पर्सा १ बाट निर्वाचित बेगम हाल संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी केन्द्रीय सदस्य हुन् । २०६३ चैत १८ मा रामकुमारी देवीले पर्साको हरपतगन्ज–६ बाट लिएको नागरिकतामा बेगमले सनाखत गरेको प्रमाणित भएको थियो । झूटो विवरण दिई रामकुमारी देवीले कृष्णकुमारीको नामबाट लिएको नागरिकता बदर गर्ने फैसला अदालतले गरेको छ । एक नम्बर इजलासका न्यायाधीश भोलाप्रसाद चौलागाइँले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ को ३ बमोजिम कसुर गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै उक्त फैसला गरेका थिए । जसअनुसार चनरदेव यादवलाई ७५ हजार रुपैयाँ र करिमा बेगमसहित ७ जनालाई जनही २० हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला भएको थियो । प्रतिवादीमध्येका भारतीय नागरिक रामकुमारी देवी, जलेश्वर यादव, विनय यादव र कृष्ण यादव हाल फरार छन् । इजलासका मुद्दा शाखाका अनुसार फरार भारतीय नेपाली सीमाभित्र पक्राउ परेमा कानुनबमोजिम सजाय हुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । २०६४ माघ १८ गते पर्सा प्रहरीसँग भएको दोहोरो मुठभेडमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–३ स्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालयनजिकै ३ जना मारिएका थिए । जसमध्ये सीमावर्ती भारत विहारको मैनाटारका बमबहादुर महतो र सञ्जय पटेलले पर्साको हरिहरपुर–४ बाट नेपाली नागरिकता बनाएको फेला परेको थियो । भारतका कुख्यात अपराधी अली असरफ अन्सारी, निरन्जन होजाई र बंगलादेशका अपराधी हासिम आलमलगायत २५ जनाभन्दा बढीले नेपाली नागरिकता लिएको सार्वजनिक भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०५५ यता गैरकानुनी रूपमा गैरनेपालीले लिएको नागरिकता रद्द गरिएकामध्ये ९५ प्रतिशत भारतीय छन् । विश्वकै दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको छिमेकीसँगको खुला सिमाना व्यवस्थित नगरी अभियानमार्फत वितरण गरिने नागरिकता गैरनागरिकले पाउने गरेको उजागर भइसकेको छ । भारतसँगको खुला सिमाना, एउटै वेशभूषा, रोटीबेटी सम्बन्ध तथा भाषा भएकाले नागरिकता वितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् । मधेसमा बसोबास गर्ने दलित, जनजाति, चमार, डोम, मुसहरलगायत समुदायका हजारौंले अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । ‘उनीहरू अधिकांश भूमिहीन छन्,’ जनकपुर आरआर क्याम्पसका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘राज्यले गाविसस्तरमै बलियो संयन्त्र बनाएर ती पहिचानहीनलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्छ । गैरनेपालीले पाऊन् भन्ने मनसाय कसैले राख्नुहुन्न ।’ नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियाको ढिलाइले समस्या बढी रहेको उनको भनाइ छ । ‘पैसाबिना काम नगर्ने परिपाटीले नागरिकले सास्ती खेप्ने गरेका छन्,’ प्राध्यापक लाभले भने । नागरिकता वितरण प्रणाली सहज बनाउन भारतसँग भएको खुला नाकालाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको पनि उनले बताए । ‘यताबाट उता र उताबाट यता आउने नागरिकको विवरण राख्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘रेकर्डविहीनको दुष्परिणाम बेलाबखतमा दुवै देशले भोगिरहेका छन् ।’ हिजो विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सिफारिस गरेका मधेसकै नेतारअगुवा अहिले नवनागरिकको हैकम बढ्न थालेपछि सचेत बनेका छन् । पाँच सय रुपैयाँमै नागरिकताका लागि सिफारिस गरेको ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै स्थापित भइसकेको छ । वीरगन्जका राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ताका अनुसार राज्य संयन्त्रको लापरबाहीले गैरनेपालीले नागरिकता पाएका हुन् । नेताले भोट बैंक बढाउने चक्करमा नागरिकता मुद्दा उचालेर निकट भविष्यमा रैथाने मधेसीभन्दा अंगीकृत नागरिकको जनसंख्या बढी हुने सम्भावना बढेकोमा उनले चिन्ता प्रकट गरे । ‘विहार र उत्तर प्रदेशबाट मात्र होइन, दार्जिलिङ र सिक्किमबाट आएका गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता लिएका छन्’, उनले भने, ‘सरकारले नागरिकताको विषयमा ‘बोल्ड’ निर्णय लिन आवश्यक छ ।’ केही दशकअघिसम्म वीरगन्जमा पाँच परिवार मात्र सोनार थिए । ‘२०६३ मा बाँडिएको नागरिकतापछि अहिले यहाँको गल्ली–गल्लीमा सुन पसल खुलेका छन्,’ उनले भने, ‘पछिल्लो एक दशकयता ४ सयभन्दा बढी नयाँ सुन पसल खुलेका छन् ।’