अब उद्योगमा बन्द–हड्तालमा प्रतिबन्ध, उद्योगधन्दा फष्टाउने सम्भावना

काठमाडौं, १४ असोज । उद्योग व्यवसायमा अबदेखि बन्द–हडताल कानुनी रुपमै प्रतिबन्ध लागेको छ । संसदको पूर्ण सदनबाट बिहीबार पारित ‘औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐन’ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

आजको कान्तिपुरमा खबर छ– नयाँ व्यवस्था अनुसार अद्योगको सञ्चालन तथा उत्पादनमा असर पर्नेगरी बन्द–हडताल जस्ता कामकारबाही गर्न पाइने छैन । २४ वर्षपछि आएको उक्त ऐनको औद्योगिक जनशक्ति र श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी दफामा उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि २०४९ मा ऐन आएको थियो । जुन मुलुकलार्य उदारीकरणतर्फ प्रवेश गराउने प्रमुख कानुन थियो । तयसयता बारम्बार प्रयास भएपनि संसद्बाट नयाँ एन आउन सकेको थिएन ।

यसैगरी ऐनले काम नगरेको समयमा ज्याला दिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ‘नो वर्क नो पे’ ९काम नगर्दाको अवधिमा ज्याला तिर्नु नपर्ने व्यवस्था० पनि समेटिएको छ । उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृद्धिको प्रवल आधार मानी काम नगर्दाको पारिश्रमिक दिनुपर्ने छैन । यस सम्बन्धमा श्रम वा प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ तर त्यससँगै श्रम ऐनलाई पनि आधार बनाइने उल्लेख छ । यसले श्रम ऐनको आवश्यकता पनि महसुस गराएको छ ।